बेहतर कार्य करने वाले अंचलाधिकारी को पत्र देकर किया सम्मानित : जिलाधिकारी
पटना, वरीय संवाददाता। समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण सहित विभिन्न मामलों में अंचलवार अद्यतन प्रगति का जायजा लिया।
- जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में दाखिल-खारिज मामलों में ओवरऑल प्रगति काफी अच्छी है। प्राप्त आवेदनों की तुलना में आवेदनों के निष्पादन की गति समानुपातिक रूप से लगभग दोगुनी है जिसके कारण पुराने बैकलॉग को लगभग खत्म करने के साथ नए प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन हुआ है।
- 1 अप्रैल, 2024 को दाखिल-खारिज के करीब 80,592 आवेदन लंबित थे जो दिनांक 03 मई, 2025 को घटकर 14,108 हो गई है। इन 80,592 लंबित आवेदनों में लगभग 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड (75 दिनों से अधिक समय से लंबित) थे जो अब घटकर 1,709 हो गया है।
- जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक वर्ष में 75 दिनों से अधिक अवधि के लंबित मामलों की संख्या घटकर लगभग 40,207 से 1,709 तक आ गई है।
म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया l - 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले अब मुख्यतः पाँच अंचलों- सम्पतचक, बिहटा, दीदारगंज, धनरूआ एवं नौबतपुर- में लम्बित है। सम्पतचक में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 636 मामले लंबित है तथा विगत एक सप्ताह में यहाँ ऐसे 161 मामलों को निष्पादित किया गया है। बिहटा में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 499 मामले लंबित है तथा विगत एक सप्ताह में यहाँ ऐसे 98 मामलों को निष्पादित किया गया है। दीदारगंज में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 156 मामले लंबित है तथा एक सप्ताह में यहाँ ऐसे 90 मामलों को निष्पादित किया गया है। धनरूआ में 105 मामले लंबित है तथा एक सप्ताह में यहाँ ऐसे मामलों में 15 मामले को निष्पादित किया गया है। नौबतपुर में 82 मामले लंबित है तथा एक सप्ताह में यहाँ ऐसे मामलों में 77 मामले को निष्पादित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी 5 अंचलों के अंचल अधिकारियों को अंतिम रूप से ऐसे सभी मामलों को निष्पादित करने के लिए इस माह के अंत तक का समय दिया गया है।
- जिलाधिकारी ने कहा कि 26 में से 21 अंचलाधिकारियों द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है। हम उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने पूरे अभियान में शुरू से ही काफी मेहनत किया है। फलस्वरूप दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।
- समीक्षा में पाया गया कि परिमार्जन प्लस (डिजिटायज्ड जमाबंदी में सुधार) में स्थिति ठीक है। कुल प्राप्त आवेदनों 71,698 में से 56,633 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को इस पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया है। आधार सीडिंग में पालीगंज, मसौढ़ी, बाढ़ तथा पटना सिटी अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। पटना सदर तथा दानापुर के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को विशेष रूचि लेकर इन कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) तथा मापीवाद मामलों में तीव्र गति से प्रगति लाने का निदेश दिया गया है। परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) के कुल प्राप्त आवेदनों 44,863 में से 11,445 आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी 8,688 मामलों को अविलंब निष्पादित करें। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज के अपील मामलों एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम (बीएलडीआरए) के तहत मामलों का समय-सीमा के अंदर विधिवत निष्पादन के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी अंचलों का निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्यों का अनुश्रवण कर सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।
- जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए तत्परतापूर्वक भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों यथा पंचायत, कल्याण, आईसीडीएस, स्वास्थ्य आदि के प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित रखें तथा कार्यों में तेजी लाएँ।
- डीएम डॉ. सिंह ने राजस्व-कार्यों में संलग्न अधिकारियों को प्रतिबद्धता एवं तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया।
- इस बैठक में समाहर्ता के साथ अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।
