अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में बिहटा में समीक्षात्मक बैठक की गई

पटना(खौफ 24): बुधवार, दिनांक 24.05.2023ः मुख्य सचिव, बिहार श्री आमिर सुबहानी द्वारा आज अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में बिहटा में समीक्षात्मक बैठक की गई। 9वीं बटालियन एनडीआरएफ के सभाकक्ष में यह बैठक हुई। इसमें पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री राजविंदर सिंह भट्टी; अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा; अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अरविन्द कुमार चौधरी; पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना श्री राकेश राठी; उप पुलिस महानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र श्री नवीन चन्द्र झा; जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना श्री राजीव मिश्रा, जिलाधिकारी भोजपुर श्री राजकुमार, पुलिस अधीक्षक भोजपुर श्री प्रमोद कुमार यादव एवं अन्य भी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी, पटना एवं जिलाधिकारी आरा द्वारा मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में दिनांक 18.04.2023 से 23.05.2023 तक विशेष अभियान में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन लाया गया। पटना जिला में 257 छापेमारी, 77 प्राथमिकी दर्ज, 216 गिरफ्तारी, 434 वाहन जप्ती तथा 220.43 लाख रुपया जुर्माने की राशि वसूली गई। भोजपुर जिला में 251 छापेमारी, 70 प्राथमिकी दर्ज, 27 गिरफ्तारी, 410 वाहन जप्ती तथा 638.63 लाख रुपया जुर्माने की राशि वसूली गई।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें। अवैध खनन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है वहाँ खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे सुनिश्चित करें। जिन घाटों की बंदोबस्ती हुई है वहाँ शर्तों का अनुपालन कर ही खनन हो। इसे पुलिस तथा खनन विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध नियमित तौर पर छापामारी करें।

बैठक के बाद मुख्य सचिव द्वारा परेव गॉव में कोइलवर पुल के पास बालू घाटों का अन्य पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। पटना जिला के लिए कोइलवर पुल से पहले तथा भोजपुर जिला के लिए कोइलवर पुल के बाद स्थायी चेकपोस्ट निर्माण हेतु जगह चिन्हित किया गया। साथ ही जप्त की गई गाड़ियों को रखने के लिए लीज पर जमीन लेने के लिए भूमि चिन्हित किया गया।

मुख्य सचिव ने पदाधिकारियों को अवैध खनन के विरूद्ध विशेष अभियान जारी रखने का निदेश दिया।

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