भूमि उपलब्धता के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निदेश दिया गया : डीएम

पटना, (खौफ 24) समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज पटना जिला अन्तर्गत भूमिहीन थानों, ओपी, पुलिस लाइन, अग्निशामालयों, नवसृजित कार्यालयों सहित सरकार की विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के कार्य में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारियों के माध्यम से कार्यों में तेज़ी लाते हुए मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि जमीन के भू-हस्तानांतरण, एनओसी इत्यादि के मामलों में तेजी लाया जाए। अपर समाहर्ता को ऐसे मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

आज की बैठक में समाहर्ता डॉ. सिंह द्वारा थानों, अग्निशामालयों एवं अन्य भवनों हेतु भूमि उपलब्धता की अनुमंडलवार प्रगति की समीक्षा की गई। पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमंडल में चित्रगुप्त नगर, बाईपास, साईबर थाना, गाँधी घाट थाना, गाँधी सेतु, पाटलिपुत्र बस स्टैंड ओपी/थाना; मैनपुरा, शाहजहाँपुर, करभैया; मसौढ़ी अनुमंडल में लहसुना, पिपरा, केवरा; दानापुर अनुमंडल में यातायात थाना सहित विभिन्न थानों एवं ओपी के लिए; 11 नवसृजित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालयों; विभिन्न अनुमंडलों में पुलिस लाईन भवनों के निर्माण, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों, नगर निकायों के नए भवनों सहित विभिन्न योजनाओं हेतु जमीन खोजने में अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।

समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों के लिए जमीन खोजा जा रहा है। पटना जिला में इस मामले में काफी अच्छी प्रगति है। वे स्वयं समय-समय पर स्थल निरीक्षण करते हैं तथा प्रस्तावित जमीन की उपयुक्तता की जाँच करते हैं। स्थानीय निवासियों तथा जन-प्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित की योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई कार्यालयों के नए भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार भू-अर्जन भी किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भूमि उपलब्धता के कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है। वे इस कार्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराएंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित अंचल अधिकारी तत्परता से जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया कि चिन्हित भूमियों पर थानों के भवन निर्माण में अगर कोई व्यवधान आ रहा हो तो उसे अविलंब दूर करें। निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।