क्षेत्रीय कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का आयुक्त ने सभी ज़िलाधिकारी को दिया निदेश

पटना, (खौफ 24) आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े ने विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन; लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण तथा आम जनता को नियत समय में सेवा प्रदान करने का निदेश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने प्रकोष्ठ में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

आज की इस बैठक में आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास, राजस्व, कल्याण, पंचायती राज, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम, जीविका, पथ निर्माण, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मत्स्य, जल संसाधन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, खेल सहित अन्य विभागों के जिलों में कार्यों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

आयुक्त ने कहा कि लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग एवं तत्पर रहें। आवश्यकतानुसार अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित कर योजनाओं को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। विकसित बिहार के सात निश्चय एवं अत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएँ। भूमि उपलब्धता के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शौक्षणिक उत्थान के लिए विद्यालय भवनों एवं छात्रावासों का निर्माण सहित अन्य सभी मामले, जिसमें जमीन खोजा जा रहा है, के बारे में राजस्व विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय कर तेजी लाएँ। जो भी योजनाएँ प्रगति पर हैं उसे ससमय पूर्ण करें।

आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि ‘‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’’ अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ प्रावधानों के अनुसार युवाओं को मिले, यह सुनिश्चित करें। लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करें, लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें तथा युवाओं तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।

आयुक्त द्वारा अधिकारियों को हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर निर्माण एवं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंद्ध योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का सफल क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत तालाबों/पोखरों, सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का सृजन, जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमणमुक्त कराने आदि कार्यों का सरकार के निदेशों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

आयुक्त ने सभी ज़िलाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

आयुक्त ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी जिला-स्तरीय कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, अंचलों एवं पंचायतों का टीम बनाकर कैलेण्डर के अनुसार नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित कराएँ तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमंडल को उपलब्ध कराएँ।

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य रहनी चाहिए। साथ ही लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध प्रावधानों के तहत आर्थिक दंड लगाएँ तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें। आयुक्त ने कहा कि सभी जिला नियत समय-सीमा के अंदर लोक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निवारण करें।

आयुक्त ने निदेश दिया कि आरटीपीएस के अंतर्गत समयपार (एक्सपायर्ड) आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। आम जनता को ससमय सेवा प्रदान करें।

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को पर्व-त्योहार के अवसर पर सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया सेल को सक्रिय रखें। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटें। नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। मद्य-निषेध अधिनियम के तहत नियमित छापेमारी करें। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। क्विक रिस्पॉन्स टीम तथा मोबाईल पार्टी सक्रिय रखें। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, सुरक्षामूलक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियमित तौर पर भ्रमणशील रहे। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक लगातार अनुश्रवण करें।

आयुक्त ने सभी समाहर्ता को भूमि विवाद से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है।

आयुक्त ने निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध नियमित तौर पर सघन छापामारी अभियान जारी रखें। समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाएँ। उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करें। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए हाईटेक बोट का प्रयोग करें। ड्रोन के माध्यम से निगरानी करें। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए अन्तर्जिला समन्वय सुनिश्चित करने का निदेश दिया। आयुक्त ने सभी डीएम एवं एसपी को भूमि विवाद से संबंधित मामलों का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय प्रक्षेत्र, पटना श्री राकेश राठी, जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी भोजपुर श्री तनय सुल्तानिया, जिलाधिकारी बक्सर श्री अंशुल अग्रवाल, जिलाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी कैमूर, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिलों के उप विकास आयुक्त एवं अन्य भी उपस्थित थे।