धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का डीएम ने दिया निदेश

पटना, (खौफ 24) जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी वे अधिप्राप्ति कार्य की प्रक्रिया एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 233 है जिसमें 137 समितियाँ सक्रिय है। आज की बैठक में 12 अन्य पैक्सों के चयन का प्रस्ताव दिया गया जिसे टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि समितियों के चयन एवं उसके सक्रिय होने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विगत वर्ष 271 पैक्स का चयन किया गया था जबकि इस वर्ष केवल 223 पैक्स का ही चयन किया गया है। क्रियाशील समितियाँ भी केवल 137 है। इसपर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर स्थिति में सुधार लाने का निदेश दिया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को उनके क्षेत्रांतर्गत प्रखंडवार समितियों के चयन एवं उसकी क्रियाशीलता की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। अंकेक्षण लंबित रहने, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आदि कारणों का विधिवत निवारण करते हुए अधिक-से-अधिक पात्र समितियों के चयन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने तथा उसे सक्रिय करने का निदेश पदाधिकारियों को दिया गया। अधिप्राप्ति कार्य हेतु अधिक-से-अधिक समितियों को सक्रिय करने के लिए प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि समितियों के चयन एवं क्रियाशील होने में अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 233 है जिसमें 223 पैक्स तथा 10 व्यापार मंडल है। अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान की बिक्री हेतु अबतक 40,768 किसानों द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया गया है जिसमें 16,846 रैयत एवं 23,922 गैर रैयत है। जिला का धान उत्पादन 7,09,628.17 मे.टन है। सांकेतिक धान खरीद का लक्ष्य 2,04,865 मे.टन है। नमी मापक यंत्र की संख्या 233 तथा बैंक से कैश क्रेडिट स्वीकृति राशि 23.58 करोड़ रुपया है। अबतक कुल 137 सक्रिय समितियों के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकृत कुल 278 किसानों से 2291.231 मेट्रिक टन धान क्रय किया गया है। क्रय किए गए धान का मूल्य 2,300 रुपया/क्विंटल की दर से कुल भुगतेय राशि 5,26,98,313.00 रुपये के विरूद्ध 131 किसानों को 2,51,46,456.00 रुपये भुगतान किया गया है। सत्यापित राईस मिलों की संख्या 09 है।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत प्रखंडों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान अधिप्राप्ति करने के लिए नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमोदित समितियों को प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना द्वारा शीघ्र कैश क्रेडिट लिमिट उपलबध करा दिया जाता है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पटना जिला अपने क्षेत्रान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। उक्त क्रम में वे क्रय केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण करते हुए विभागीय निदेशों का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन चयनित किसानों से ही धान क्रय किया जाए। बिचौलिये या अन्य कोई संगठन से क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी सरकार के निदेशानुसार सप्ताह में तीन दिन क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करेगें एवं क्षेत्र भ्रमण कर धान बिक्री करने वाले किसानों से साक्षात्कार कर सत्यापन करेगें एवं प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

जिलाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत चयनित समितियों को अविलंब सक्रिय करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी पैक्सों एवं मिलों के टैगिंग कार्य को नियमानुसार करने का निदेश दिया। मिल टैगिंग का प्रस्ताव प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करा कर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा क्रय किए गए धान के विरूद्ध किसानों को राशि के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया तथा किसानों के लंबित राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर करने का प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसान का भुगतान लंबित न रहे।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमोदित समितियों को सीसी लिमिट उपलब्ध कराकर अविलंब धान क्रय प्रारंभ कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया कि अनुमंडलवार भ्रमण कर लक्ष्य के अनुसार तीव्र गति से कराना सुनिश्चित की जाए।

डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि धान क्रय की रिर्पाेटिंग मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दैनिक रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से चयनित समितियों को दो दिन के अंदर पीसीएसएपी पोर्टल पर इन्ट्री सुनिश्चित कराने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति कार्य में सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया है।