नव-नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को जिलाधिकारी ने प्रदान किया नियोजन-पत्र

पटना, (खौफ 24) सरकार के निदेश के आलोक में समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 396 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्रदान किया गया। इसमें 18 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 36 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 37 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 305 विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं।

इस अवसर पर नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। कठिन परिश्रम के बदौलत आप सबने यह उपलब्धि हासिल की है। जिला प्रशासन के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकार के निदेशों के अनुरूप समय-सीमा के अंदर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करना है। इसके लिए आप सभी को लगन, ईमानदारी एवं कठिन श्रम से कार्य करना होगा। आप सभी के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल का प्रयोग करते हुए आप अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन करेंगे तथा कैलेण्डर का अनुसरण करते हुए जुलाई, 2025 तक सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण कर लेंगे। डीएम डॉ. सिंह ने नव-नियोजित कर्मियों को उनके कार्यों की बारीकियों को समझाया तथा कहा कि सभी को सरकार के निदेशों के अनुरूप पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना से काम करना चाहिए।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकारी तंत्र में प्रवेश के साथ ही आपका आचार-व्यवहार निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। आपके किसी भी कृत्य से प्रशासन की छवि खराब नहीं हो, कोई असहज स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए आप सभी को सदैव सचेत रहना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन हमेशा सुनिश्चित करें।

डीएम डॉ. सिंह ने कर्मियों को सीख देते हुए कहा कि हमेशा व्यावहारिक रवैया रखें। जनहित के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। सरकार के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। लोक व्यवहार में नम्र किन्तु दृढ़ रहें। अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व समाहित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि आपकी सरकार द्वारा काफी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई है। पाँच लाख से अधिक पदों पर बहाली हो गई है। अगले वर्ष के अंत तक बारह लाख से अधिक नियुक्ति हो जाएगी।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी नव-नियोजित कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से बिहार में भूमि विवाद का निराकरण होगा। इसका अच्छा प्रभाव विधि-व्यवस्था एवं विकास पर पड़ेगा।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन एवं अन्य भी उपस्थित थे।