पटना, (खौफ 24) गुरूवार, दिनांक 21.11.2024ः जिलाधिकारीपटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अवैध शराब में संलिप्त लोगों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया है। सूचना संग्रहण, शराब का विनष्टीकरण, वाहनों की नीलामी इत्यादि पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पदाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करते हुए जनहित के मामलों में विशेष रूचि प्रदर्शित कर मामलों का नियमानुसार समाधान करें। अधिकारीद्वय ने कहा कि पटना काफी तेज गति से विकास करता हुआ क्षेत्र है। जन-सुविधाओं की सुगम उपलब्धता के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। सुचारू यातायात प्रबंधन, शांति तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24×7 क्रियाशील रहे।

इस बैठक में सभी पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक तथा अन्य भी उपस्थित थे।

पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोक शिकायतों का निवारण करें। केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। उनके लिए जनता की संतुष्टि अनिवार्य है। आप सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों का अनुश्रवण करें।

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विदाउट फेल शनिवारीय बैठक का आयोजन करेंः जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक का निदेश

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में शनिवारीय बैठक काफी प्रभावकारी है। इसका बिना चूके नियमित आयोजन करें। भू-समाधान पोर्टल पर अपडेट करें। हर स्तर पर भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता अंचलाधिकारियों के कार्यों का नियमित अनुश्रवण करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अघ्यक्षता में नियमित अंतराल पर मल्टी-एजेंसी अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाएँ। अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करें।

डीएम व एसएसपी द्वारा अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाएं।

जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने मद्य-निषेध अधिनियम का सफल क्रियान्वयन करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को नियमित छापामारी गिरफ्तारी एवं जप्ती करने का निदेश दिया गया।

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मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा, डीएम व एसएसपी ने नियमित तौर पर छापामारी, गिरफ्तारी एवं जप्ती करने का दिया निदेश

समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की गयी। अधिकारीद्वय ने शराबबंदी अभियान के तहत वाहनों की नीलामी, राज्यसात,अभियोग जप्त शराब की विवरणी तथा विनष्टीकरण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने छापामारी, गिरफ्तारी एवं जप्ती बढ़ाने का निदेश दिया। अधिकारीद्वय ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को सजग एवं तत्पर रहना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य-निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन में पटना जिला द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अधिहरण वादों का निष्पादन, शराब विनष्टीकरण तथा कन्विक्शन दर में तेजी लाने के लिए तत्परता से कार्य करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि शराब विनष्टीकरण का प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होता है 48 घंटा के अंदर जिला से आदेश पारित कर दिया जाता है। विनष्टीकरण में विलंब किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। डीएम व एसएसपी ने कहा कि देशी शराब का विनष्टीकरण 10 दिनों के अंदर तथा विदेश शराब का विनष्टीकरण 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शराब विनष्टीकरण के लिए थानावार दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात रखें। अधिकारियों को नियमित तौर पर छापामारी, गिरफ्तारी एवं जप्ती करने का निदेश दिया गया। वाहनों एवं परिसर के अधिहरण का प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा के अंदर समाहर्ता को भेजा जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियमित अनुश्रवण करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। डीएम व एसएसपी ने कहा कि उनके स्तर से इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर अधिहरण वादों को समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई खनन मामलों की समीक्षा

समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा खनन मामलों की समीक्षा की गई।अनुमण्डल पदाधिकारियों तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से समन्वय करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध नियमित तौर पर सघन छापामारी अभियान चलाकर कारवाई करने का निदेश दिया गया। डीएम ने कहा कि समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाएँ। उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करें। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन तथा हाई-टेक बोट का प्रयोग करें। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें।

समाहर्ता एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध इनपुट (आसूचना) तंत्र को सुदृढ़ रखें। साथ ही प्राप्त इनपुट पर त्वरित गति से सार्थक कार्रवाई करें। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रमुख मार्गों/संवेदनशील स्थलों पर योजनाबद्ध तरीके से नियमानुसार कार्रवाई करें। जिला में विभिन्न थानान्तर्गत अवैध खनन तथा परिवहन के विरुद्ध गहन छापामारी करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) यथा प्रशासन, पुलिस, खनन, परिवहन के पदाधिकारियों के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर अवैध खनन पर रोक लगाने का निदेश दिया गया।