डीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन हुआ

पटना(खौफ 24): जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम 1995 के तहत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई।

कैलेण्डर वर्ष 2023 में समिति की यह प्रथम बैठक थी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विगत कैलेण्डर वर्ष में प्रावधानों के अनुसार 04 निर्धारित बैठकों में सभी 04 बैठकों का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी सभी 04 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का अक्षरशः अनुसरण किया जा रहा है। अत्याचार निवारण प्रक्रिया में सम्पूर्ण तंत्र संवेदनशील, तत्पर एवं सजग है।

डीएम डॉ. सिह ने कहा कि अधिनियम के तहत लंबित कांडों के निष्पादन हेतु त्वरित अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण करने तथा ससमय राहत अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई की गयी है। राज्य सरकार के संकल्प के उपबंधों के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को 24 घंटा के अंदर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही उक्त योजना के तहत अन्य सुविधाएं निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जाती है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सुसंगत धाराओं के तहत निर्धारित अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

आज की इस बैठक में समिति के सदस्य-सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना श्री राणा वैद्यनाथ प्रसाद सिंह द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। डीएम डॉ. सिंह द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम-1995 के अन्तर्गत आयोजित विगत बैठक के अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। पुलिस द्वारा प्रतिवेदित एवं निष्पादित कांडों, समर्पित आरोप पत्रों, गिरफ्तारियों एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में माननीय विधायकों, जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्यों द्वारा अपना-अपना सुझाव दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सुझावों पर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति के माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाया कि कैलेण्डर वर्ष 2022 में 428 लाभुकों को मुआवजा भुगतान किया गया। दिनांक 28.11.2022 को पिछली बैठक से अब तक प्राप्त 226 मामलों में शत-प्रतिशत मामलों में मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

सीसीटीएनएस पोर्टल प्रतिवेदन के अनुसार पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकी के 315 स्वीकृत मामलों में 311 के विरूद्ध भुगतान कर दिया गया है। भुगतान हेतु लंबित 04 मामलें भी स्वीकृत हैं। तकनीकी कारणों यथा पीएफएमएस पोर्टल पर पीड़ित का खाता एवं आधार एप्रूव नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार 431 लाभुकों के बीच 3 करोड़ 93 लाख 38 हजार रुपये मुआवजा, राहत अनुदान, पेंशन एवं पुनर्वास की राशि का भुगतान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत हत्या के मामले में कुल 67 मृतकों के आश्रितों को पेंशन की राशि प्रदान की जा रही है। फरवरी, 2023 तक पेंशन भुगतान किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियमावली 1995 के नियम 11(1) के तहत गवाह/साक्षी को आने-जाने के लिए 100-100 रुपये तथा एक दिन की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की राशि की समतुल्य राशि अर्थात् 557 रुपये देने का प्रावधान है। इसके तहत संभवतः बिहार में पहली बार पटना जिले के कुल 11 व्यक्तियों को 6,127 रूपया की राशि का भुगतान किया गया है। इसके नियमित कार्यान्वयन हेतु सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

बैठक में अधिनियम अतर्गत नियम 15 (1) (घ) के तहत मृतक श्री सूरज पासवान की आश्रिता उनकी पत्नी श्रीमती अनिता कुमारी को कार्यालय परिचारी के पद पर नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पटना ज़िला में यह पहली बार हुआ है।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को नियम 17(क) के तहत अनुमण्डल स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक आयोजित करने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले मामलों को संवेदनशीलता के साथ ससमय निष्पादित करने का निदेश दिया। अधिकारीद्वय ने इस अधिनियम के प्रावधानों का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हम सबको दृढ़संकल्पित रहना होगा।

इस बैठक में माननीय विधायक, फुलवारीशरीफ़ श्री गोपाल रविदास, माननीय विधायक, पालीगंज़ श्री संदीप सौरभ, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा, उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया, विशेष लोक अभियोजक, अपर समाहर्त्ता विशेष कार्यक्रम, अपर समाहर्त्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।